अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना सरकारी क्षेत्र में निम्न श्रेणी के पदों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए की गई है। इसका पुन: नामकरण 1977 में कर्मचारी चयन आयोग के रूप में हुआ। इसका कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सीएजी एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह 'ग' और 'ख' के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है। आयोग नीतियां तैयार करने, के लिए उत्तरदायी है जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके।
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