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| छठवां वेतन आयोग- अध्ययन |
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| कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहनों के प्राचलों के निर्धारण पर अध्ययन |
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| अध्ययन का उद्देश्य : सरकार में वेतन और भत्ते सेवा के लगातार बढ़ते वेतनमान और सेवा नियमों के तहत पदोन्नति से जुड़े हैं। पदोन्नति को प्रोत्साहन प्रदान करने के एक साधन के रूप में, विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर इस्तेमाल किया जाता है। वेतन में वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि पर आधारित है और यह आम तौर पर किसी कर्मचारी विशेष के स्थान पर उसके वेतन सेवा की अवधि और ग्रेड पर निर्भर करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसे मॉडल की व्यावहार्यता का अध्ययन करना है जिससे एक आधारभूत वेतन पारंपरिक कौशल मानदण्डों तथा दायित्व पर आधारित पद के साथ जुड़ा है, इसी के साथ एक नया घटक जोड़ा गया है जो कर्मचारी की उत्पादकता और उसके कार्य निष्पादन के आधार पर देय होगा, चाहे व्यक्तिगत तौर पर अथवा एक समूह में।
भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमादाबाद द्वारा अध्ययन आयोजित किया गया, और इसे निम्नानुसार देखा जा सकता है :
सरकार में
कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहनों (पीआरआई) के
प्राचलों, और संकल्पना, सिद्धांत के निर्धारण पर
अध्ययन
चुने हुए मंत्रालयों/विभागों के अलग -अलग अध्ययन :
- समूह I
- समूह II
- समूह III
- समूह IV
- समूह V
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| सम्पूर्ति पैकेज के आकलन हेतु अध्ययन |
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| अध्ययन का उद्देश्य : इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न ग्रेडों तथा क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई कुल लागत का आकलन करना है। इस अध्ययन में सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, अन्य भत्तों तथा लाभ जैसे आवास/एचआरए, परिवहन सुविधा/परिवहन भत्ता, टेलीफोन, मुफ्त पास/एलटीसी, आवास पर सहायक या अरदली, पेंशन के लाभ, मुफ्त राशन (जहां लागू हों), रोजगार की सुरक्षा तथा अन्य लाभ मूर्त या अमूर्त प्रकार के, को विचार में लिया जाएगा।
इस अध्ययन का आयोजन जेबियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर द्वारा किया गया और इसे नीचे देखा जा सकता है
सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्पूर्ति पैकेज और सरकार के लिए लागत के आकलन हेतु अध्ययन
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| अंतिम लाभों का एक अध्ययन |
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| अध्ययन का उद्देश्य : इस अध्ययन से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवा, सेना बल कार्मिकों और संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचरियों के सेवा निवृत्ति लाभ की मौजूदा योजना को विचार में लेकर सरकार की मौजूदा तथा भावी देयताओं का अध्ययन किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004, से पूर्व की गई थी और इस खाते में बजटीय देयताओं को कम करने के तरीके तथा साधन सुझाए जाएंगे।
यह अध्ययन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बैंगलोर द्वारा किया गया है और इसे निम्नानुसार देखा जा सकता है :
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अंतिम लागू का अध्ययन
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Source: Sixth Central Pay Commission |
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